आज फौज के सिपाही से प्रदेश के ‘पटवारी’ की नौकरी ‘कच्ची’ : चित्रा सरवारा
कांग्रेस सरकार आते ही खत्म करेगे हरियाणा रोजगार कौशल निगम के नाम से ये सरकारी ठेकेदारी की प्रथा: चित्रा सरवारा
हरियाणा रोज़गार कौशल निगम के माध्यम से कुछ को नोकरियां लगाया और कुछ को लटकाया :-चित्रा सरवारा
अम्बाला छावनी:- पेपर लीक के बाद अब कौशल रोजगार योजना के तहत हुई भर्तियों को भी जॉइन नही कराना चाहती सरकार। हाल ही में मुश्किल से निकली कौशल रोजगार निगम की नौकरियों के जॉइन के मैसेज के बाद आचार संहिता का बहाना देकर जोइनिंग ना करने देना सरासर गलत है। चित्रा ने सरकार से सवाल किया कि जब आचार संहिता के दौरान विधायको को मंत्रिमंडल की शपथ दिलाई जा सकती है तो इन युवाओं की जॉइनिंग क्यूँ नहीं करायी जा सकती?
कांग्रेस नेत्री चित्रा सरवारा ने भाजपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा की सरकार की नीति और नियत में फर्क है ये सरकार युवाओ को रोजगार देना ही नही चाहती। उन्होंने जारी एक प्रेस व्यगपति में कहा की किसी समय पर डीसी रेट के कच्चे पदों पर डाटा एंट्री ऑपरेटर,माली और पीएन जैसे पद भरे जाते थे लेकिन आज पटवारी भी इसी माध्यम से लग रहे हैं। इस सरकारी ठेकेदारी की निंदा करते हुए चित्रा ने कहा कि कॉंग्रेस की सरकार जल्द आएगी और आते ही हरियाणा रोजगार कौशल निगम के नाम में ये सरकारी ठेकेदारी की प्रथा खत्म करके पक्की नोकरी देगी।
मुद्दा उठाते हुए चित्रा ने कहा कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा रोजगार कौशल निगम के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट पर पूरे हरियाणा में 7000 के करीब भर्ती निकाली जिसमें प्रार्थी चुने गए। इनमें से 225 पटवारी थे जिन्हें दिनाँक 15.03.2024 को हरियाणा सरकार की और से मैसेज आया कि वो चयनित हैं और ऑनलाइन पंजीकरण के बाद 30.03.2024 से पहले सभी उपायुक्त कार्यालय में जाकर जॉइन कर लें। चयनित युवाओ ने उसी दिन ऑनलाइन अपना पंजीकरण कराया और अगले दिन प्रशासन के पास जॉइन करने के लिए गए। इनमें तकरीबन 25 अम्बाला शहर व छावनी के भी थे जिन्होंने अपने जोइनिंग लेटर व अन्य दस्तावेज अम्बाला उपायुक्त कार्यालय में जमा करा दिए। लेकिन 16.03.2024 को उन्हें आचार संहिता का हवाला देकर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।
दूसरी तरफ आचार संहिता लागू होने के बावजूद उपायुक्त सिरसा द्वारा 132 पटवारियों को जॉइन करवाते हुए 16.04.24 को नियुक्ति पत्र भी दिया गया । चित्रा ने कहा की एक प्रदेश में दो कानून कैसे बन सकते है? सिरसा में सभी पटवारियों को भर्ती कर लिया गया लेकिन अम्बाला के कार्यालय द्वारा कहा जा रही है की आचार संहिता में जोइनिंग नही हो सकती।
इस प्रकरण से साफ़ है कि सरकार और सरकारी तंत्र किसी भी बहाने से रोजगार नहीं देना चाहता है । उन्होंने कहा की हरियाणा की भाजपा सरकार और प्रशासन से हमारे कुछ सवाल है।
हमारे सवाल:
1. जिन 7000 अस्थायी कर्मचारियों को हरियाणा रोजगार कौशल निगम के तहत जोइनिंग लेटर या काल आई है और उन्होंने ऑनलाइन जॉइन कर लिया है। लेकिन जब अम्बाला के युवा जब जॉइन करने गए तो आचार संहिता का हवाला दे कर उन्हें जॉइन नहीं कराया गया। ऐसा क्यूँ और किस प्रावधान के तहत किया गया है?
2. 15.03.2024 तारीख को अखबार के माध्यम से ये सूचना जारी की गई कि आचार संहिता का ऐसी जोइनिंग पर कोई प्रभाव नहीं होगा,अगर सरकार सच मे युवाओ को रोजगार देना चाहती है तो डिपार्टमेंट चुनाव आयोग से अनुमति ले कर आगे बढ़ सकता है।अम्बाला के सन्दर्भ में ऐसा क्यूँ नहीं करा जा रहा ?
3. ‘ऑफर लेटर’ में 30.03.2024 तक जॉइन करने को कहा गया है। अगर ऑफिस में आचार संहिता का हवाला देकर जोइनिंग नहीं कराई जा रही तो क्या उनकी जोइनिंग कैंसिल होगी या बरकार रहेगी? इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसका लिखित आश्वासन इन चयनित उम्मीदवारों को दिया गया है या नहीं?
4. आचार संहिता और चुनाव के दो महीनों के दौरान इन नियुक्त कच्चे कर्मचारियों को मिलने वाली तनख्वाह का क्या होगा? क्या उन्हें तनख्वाह मिलेगी या नहीं?
अंत मे उन्होंने कहा की हम हरियाणा की भाजपा सरकार से मांग करते है की हरियाणा रोजगार कौशल निगम में जॉइन इन सभी पटवारियों को सभी कर्मचारियों की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से कार्रवाई जाए।
उन्होंने सरकार से कहा की आज बेरोजगारी से मर रहे हरियाणा के युवाओं को हरियाणा को इन कच्ची नौकरियों से थोड़ी सी उम्मीद मिली है ,कृपया करके इसे धूमिल करके उनके हौसले परास्त ना करिए।
बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा के युवा आज नशे या अपराध में जाने के इलावा पलायन को मजबूर है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में 35 के करीब पेपर लीक हुए।आज प्रदेश में कोई भी स्थायी नौकरी नहीं। निवेश ना होने के कारण आज हरियाणा में प्राइवेट नौकरियां भी नहीं है।
