हरियाणा की नौकरियों में हरियाणवियों की बजाए अन्य राज्यों के लोगों को मिल रही तरजीह- निर्मल सिंह*
अम्बाला शहर:-आज अम्बाला शहर के धुलकोट,हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी,सुल्तानपुर,मानकपुर,छोटी घेल,नोवेल्टी रोड,चरखी मोहल्ला इत्यादि विभिन्न इलाको का दौरा करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता निर्मल सिंह ने अपने कार्येकर्ताओं व इलाका के वरिष्ठ नेताओं को संबोधित करते हुए कहा की 12 मार्च को सुबह 10 बजे अम्बाला शहर के कर्ण पैलेस में एक कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। जिसमे सभी साथी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे।उन्होंने कहा की अम्बाला शहर के अनेको मुद्दे है जिसकी और किसी का भी ध्यान नही है।अनेको पार्टियां चुनाव के समय आती है और बड़े बड़े लोकलुभावने वादे करके चली जाती है।परंतु धरातल पर आज तक कुछ नही हुआ।उन्होंने कहा चौको से लेकर सड़को तक मे बड़े-बड़े घोटाले किये हुए है परंतु आज तक कोई जांच नही हुई।
निर्मल सिंह ने कहा कि आज प्रदेश की जनता के सामने समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। प्रदेश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार,अपराध,महंगाई और अत्याचार चरम पर है। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग उठाने वाले लोगों पर सरकार द्वारा लाठियां बरसाई जाती रही है।
उन्होंने कहा की इस सरकार ने पहले किसानों, फिर नौजवानों, उसके बाद पंचकूला में कर्मचारियों और जींद में पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधियों पर लाठीचार्ज करवाया।
निर्मल सिंह ने कहा कि आज हरियाणा पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी झेल रहा है। सरकारी विभागों में करीब 2 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। तमाम गड़बड़ घोटाले और पेपर लीक के बीच जो इक्का-दुक्का भर्तियां होती हैं, उनमें भी हरियाणा की बजाय अन्य राज्य के लोगों का चयन हो रहा है। टेक्निकल लेक्चरर की ताजा भर्ती का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि इसमें सामान्य वर्ग के 157 में से करीब 100 पदों पर अन्य राज्य के उम्मीदवारों का चयन हुआ। जबकि तमाम राज्य सरकारें अपनी भर्तियों में मूल निवासियों को प्राथमिकता देती है।लेकिन हरियाणा की बीजेपी-जेजेपी सरकार कभी रिहायशी सर्टिफिकेट के नियमों में बदलाव करके तो कभी भर्ती पेपर से हरियाणा का जीके गायब करके अन्य राज्य के लोगों को तरजीह दे रही है। ऐसे में हरियाणवी युवा जाएं तो कहां जाएं?
निर्मल सिंह ने कहा कि सरकार चुने हुए पंचायत प्रतिनिधियों पर ई-टेंडरिंग सिस्टम थोप रही है। क्योंकि सरकार भ्रष्टाचार का एक नया अड्डा खोलना चाहती है। गठबंधन को अपना फैसला वापस लेते हुए पंचायतों को विकास का अधिकार देना चाहिए।
निर्मल सिंह ने कहा की आज प्रदेश में कानून व्यवस्था का दिवालिया पिट चुका है। प्रदेश का हर नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस करता है।
