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हरियाणा में नगर निकाय चुनाव राजनीतिक दलों के चुनाव-चिन्हो पर लड़ने का प्रावधान नहीं

Byadmin

Sep 2, 2021

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव चिन्ह आबंटन आदेश कानून के अनुकूल नहीं   – एडवोकेट हेमंत  

चंडीगढ़ – रेवाड़ी ज़िले की धारूहेड़ा नगर पालिका  अध्यक्ष पद के उपचुनाव हेतु प्रदेश की भाजपा-जजपा गठबंधन द्वारा जजपा के राव मान सिंह को साँझा उम्मीदवार घोषित किया गया था जिन्होंने आज 2 सितम्बर  अपना नामांकन दाखिल कर दिया है.  

अब ऐसा  पढ़ने में भले भी आश्चर्यजनक प्रतीत हो परन्तु सत्य यही हैं कि हरियाणा में शहरी निकायों अर्थात नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पलिकाओ के चुनाव, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाते हैं में कानूनन अर्थात हरियाणा नगर निगम कानून, 1994 , जो प्रदेश की सभी नगर निगमों पर लागू होता है में एवं हरियाणा नगरपालिका कानून, १९७३,  जो प्रदेश की सभी नगर परिषदों और नगर पालिका समितियों (कमेटियों ) का लागू होता है, में सम्बंधित नगर निकायों के चुनावों  में निर्दलीयों के तौर पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को तो फ्री चुनाव-चिन्हों की  सूची में से सम्बंधित  रिटर्निंग अधिकारी द्वारा चुनाव-चिन्ह आबंटित करना वैध  है परन्तु कानूनन भारतीय चुनाव आयोग द्वारा पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त  राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल और उनके लिए आरक्षित  चुनाव-चिन्ह   जैसे भाजपा का कमल का फूल, कांग्रेस का पंजा (हाथ ), जजपा का चाबी, इनेलो का चश्मा आदि को  नगर निकाय के चुनावो में प्रत्याशियों को आबंटित नहीं किया जा सकता है.  

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने इस सम्बन्ध में रोचक परन्तु अति महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि न तो हरियाणा नगर निगम कानून, 1994 के परिभाषा धारा 2 में और न ही  धारा 9  जो नगर निगम के चुनावों  से सम्बंधित है में ही राजनीतिक पार्टी/दल का उल्लेख है. राजनीतिक पार्टी का अर्थ होता है जिसे भारतीय चुनाव आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 29 ए में पंजीकृत किया हो एवं मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी का अर्थ  है जिसे भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आबंटन ) आदेश, 1968 में राष्ट्रीय दल या क्षेत्रीय दल के तौर पर मान्यता प्रदान की गयी हो एवं उसके लिए एक विशेष चुनाव चिन्ह क्रमश: पूरे देश या प्रदेश में  आरक्षित किया गया हो.

यहाँ तक कि हरियाणा नगर निगम चुनाव नियमावली, 1994 में नियम संख्या 20 और नियम 30 ,  जो नगर निगम चुनावो में चुनाव चिन्हो की नोटिफिकेशन और आबंटन से सम्बंधित हैं, में  भी किसी राजनीतिक पार्टी का उल्लेख नहीं है. इसी प्रकार न तो हरियाणा नगरपालिका कानून, 1973 की परिभाषा  धारा 2 में और न ही  धारा 3 ए  जो नगर परिषद/नगर पालिका  के चुनावों  से सम्बंधित है में राजनीतिक पार्टी/दल का उल्लेख है. यहाँ तक कि हरियाणा नगर पालिका  चुनाव नियमावली, 1978 में नियम संख्या 18 और नियम 29 जो नगर परिषदों/ नगर पालिकाओं  चुनावो में चुनाव चिन्हो की नोटिफिकेशन और आबंटन से सम्बंधित हैं, उनमें भी किसी राजनीतिक पार्टी का उल्लेख नहीं है.  

हेमंत ने बताया कि हालांकि आज से 25 वर्ष पूर्व मई, 1996 में हरियाणा के तत्कालीन राज्य चुनाव आयुक्त, जेके दुग्गल द्वारा जारी चुनाव चिन्ह आबंटन सम्बन्धी  आदेश में प्रदेश में  नगर निकाय चुनावो में भारतीय चुनाव आयोग द्वारा पंजीकृत (एवं मान्यता प्राप्त ) राजनीतिक दलों और उनके लिए आरक्षित चुनाव चिन्हों को भी शामिल कर दिया गया.  तब से राज्य चुनाव आयोग द्वारा समय समय जारी इस विषय पर जारी विभिन्न आदेशों में भी ऐसा किया जाता रहा है. मौजूदा हरियाणा नगर निगम चुनाव चिन्ह आदेश  नवंबर, 2018 जबकि हरियाणा नगर परिषद और पालिका चुनाव चिन्ह आदेश नवंबर, 2020 से लागू है.  

हेमंत ने बताया कि हालांकि  भारत के संविधान के अनुच्छेद  243 ज़ेड.ए. में राज्य निर्वाचन आयोग के पास प्रदेश में नगर निकाय चुनावो के अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण का पूर्ण अधिकार है परन्तु वास्तव में जब तक प्रदेश के नगर निगम और नगर पालिका कानून में राजनीतिक दलों और उनको आबंटित चुनाव चिन्हो पर चुनाव लड़ने का स्पष्ट प्रावधान नहीं डाला जाता तक तक प्रदेश में ऐसा करना कानून उपयुक्त नहीं है. उन्होंने बताया कि इसी वर्ष मार्च में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा हिमाचल नगर निगम कानून में राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्हो पर चुनाव करवाने का प्रावधान डालने के बाद ही वहां की मंडी, धर्मशाला, सोलन और पालमपुर नगर निगमों में पार्टी चुनाव-चिन्ह पर  चुनाव हो सके थे.     

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