हरियाणा नगर निकाय चुनावो में ईवीएम के साथ वीवीपैट का प्रयोग क्यों नही ?

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Dec 28, 2020

ईवीएम पर विश्वसनीयता हेतू सुप्रीम कोर्ट ने लागू की थी वीवीपैट व्यवस्था – हेमंत

चंडीगढ़- गत वर्ष 8 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट के तीन जज बेंच ने, जिसे एक माह बाद उसी बेंच ने 7 मई 2019 को दोहराया, के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम ) से करवाए गए चुनावो की मतगणना प्रक्रिया के दौरान देश की हर लोक सभा सीट सीट में अंतर्गत आने वाले प्रत्येक विधानसभा हलके में से पांच-पांच पोलिंग स्टेशनो, जिनका चुनाव ड्रा ऑफ़ लॉट्स से होगा, में मतदान के लिए प्रयोग किये गए ईवीएम का उनके साथ अटैच (संलग्न ) किये गए वी.वी.पैट.
( वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल) के साथ अनिवार्य मिलान करना आवश्यक होगा.

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि इस वीवीपैट प्रणाली में जब मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए ईवीएम पर अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने का नीला बटन दबाता है तो उस मतदाता का वोट दर्ज होने के साथ ई.वी.एम. के साथ जुडी वी.वी.पैट. (जिसमे एक कागज़ की पर्चियां प्रिंट करने वाला प्रिंटर एवं ड्राप बॉक्स होता है ) में से एक कागज़ की पर्ची उत्पन्न होती है जिसमे मतदाता द्वारा वोट किये गए उम्मीदवार की क्रम संख्या, उसका नाम एवं उसका चुनाव चिन्ह दिखाई देता है एवं इस कागज़ की पर्ची को प्रिंटर पर मौजूद पारदर्शी माध्यम से सात सेकण्ड्स तक देखा जा सकता है जिसके बाद यह कागज़ की पर्ची इसके साथ जुड़े ड्राप बॉक्स में स्वत: गिर जाता है.

उन्होंने बताया कि इसी कारण गत वर्ष 17 वीं लोक सभा आम चुनावों की मतगणना के दौरान 23 मई, 2019 को उनके गृह क्षेत्र अम्बाला (सुरक्षित) लोक सभा संसदीय सीट, जिसमें कुल नौ विधानसभा हलके आते है, में सभी नौ में से हर एक में से पांच-पांच पोलिंग स्टेशनो का चयन किया गया जिस कारण नौ गुना पांच अर्थात कुल 45 पोलिंग स्टेशनो की ईवीएम में दर्ज मतों की उनके साथ वी.वी.पैट में रिकॉर्ड वोटर स्लिपों से मिलान किया गया. उन्होंने बताया कि हर विधानसभा क्षेत्र में उक्त पांच पोलिंग स्टेशनो का चयन रैंडम /बेतरतीब तौर से अर्थात ड्रा ऑफ़ लॉट्स (लाटरी) तरीके से किया गया जो सम्बंधित राजनीतिक दल के उम्मीदवारों या उनके एजेंटो और चुनाव अधिकारियो/पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में हुआ. यह प्रक्रिया मतगणना का आखिरी दौर ख़त्म होने के बाद अमल में लायी गयी.

हेमंत ने आगे बताया कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अगर किसी सीट/हलके की मतगणना के दौरान सम्बंधित उम्मीदवार या उनके चुनावी एजेंट किसी अन्य या सभी पोलिंग स्टेशनों के सम्बन्ध में ऐसा करवाना चाहते हैं तो वो इस सम्बन्ध में चुनावी क्षेत्र के सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी (आर.ओ.) को लिखकर प्रार्थना की जा सकती हैं. उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में प्रावधान चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम संख्या 56 डी में हैं. हालांकि सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी उक्त प्रार्थना करने वाले उम्मीदवार या उसके पोलिंग एजेंट द्वारा इस सम्बन्ध में की गयी मांग को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है एवं वह इसे नकार भी सकता है परन्तु उसे इस सम्बन्ध में कोई भी निर्णय लिखित रूप से कारणों सहित लेना होगा. ईवीएम-वीवीपैट व्यवस्था में यह प्रावधान है अगर ई.वी.एम. और वी.वी.पेट. में मिलान करने समय दोनों में दर्ज वोटो या कागज़ की वोटिंग पर्चियों में विसंगति आती है तो ऐसी परिस्थिति में ई.वी.एम. की नहीं बल्कि वीवीपैट की संख्या मान्य होगी एवं उसे रिकॉर्ड पर लिया जाएगा.

चूँकि हरियाणा में शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगम/परिषद/पालिका ) के चुनाव हरियाणा निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाते हैं जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियमावली, 1994 बनायीं गयी हैं जिसमें समय समय पर संशोधन होता रहता है एवं 13 वर्ष पूर्व दिसंबर, 2007 में इनमें मतदान के लिए बैलट पेपर के साथ साथ ईवीएम का उल्लेख किया गया. हालांकि बीते वर्षो में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मतदान के दौरान प्रयोग की जाने वाली ईवीएम की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए वीवीपैट व्यवस्था लागू की गयी परन्तु आज तक उक्त 1994 नियमो में इस सम्बन्ध में उपयुक्त प्रावधान नहीं किया गया है. हेमंत ने बताया कि नियमों में न होने के बावजूद भी हरियाणा निर्वाचन आयोग वीवीपैट के प्रयोग हेतू विशेष आदेश जारी कर सकता है.

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