जल्द मांगे पूरी न हुई तो करेंगे धरना प्रदर्शन – #विनोद #धीमान
अम्बाला शहर- : जोरदार बरसात होने के बावजूद पूर्व निर्धारित
कार्यक्रम के अनुसार हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की नेता चित्रा सरवारा,
अमीशा चावला, गुलजार सिंह, रोहित शर्मा ‘वीशू’, बलजिन्द्र कम्बोज, प्रदीप
वर्मा, रोबिन खोड़ा, मोनू शर्मा, बब्ली, भूपिन्द्र सिंह, नवीन शर्मा,
रजिन्द्र ङ्क्षसह बिट्टू, परमिन्द्र बंटी व अन्य पदाधिकारियों ने शहरी
प्रधान विनोद धीमान की अध्यक्षता में नगर निगम कमिश्नर के नाम जनता को आ
रही समस्याओं बारे एक ज्ञापन कार्यकारी अधिकारी जरनैल सिंह को सौंपा साथ
ही सभी नेताओं ने हरियाणा सरकार के खिलाफ नारे बाजी की।
        ज्ञापन के माध्यम से चित्रा सरवारा ने बताया कि नगर निगम द्वारा जिस
तरीके से लोगों से प्रॉपर्टी टैक्स वसूल रहा है वह तरीका बिल्कुल
तानाशाही भरा है। नगर निगम द्वारा 2006 से 2021 तक का प्रॉपर्टी टैक्स
इकट्ठा वसूला जा रहा है। जबकि यह टैक्स हर साल लिया जाना चाहिए था तो
इससे लोगों को भी परेशानी कम होती और नगर निगम की आमदनी भी बढ़ती। आज जबकि कोराना महामारी व मंहगाई से सभी कामकाज ठप्प होने की कगार पर हैं और ऊपर से नगर निगम लोगों से जबरन कई सालों का टैक्स वसूल रही है। इस ज्ञापन के माध्यम से हम मांग करते हैं कि लोगों का पिछला टैक्स माफ किया जाए और आगे से नगर निगम से तय किया जाए कि लोगों से प्रापर्टी  टैक्स हर साल
कलेक्ट किया जाएगा और इसमें कर्मचारियों की डयूटी भी तय की जाए। अगर कोई
कर्मचारी अपनी डयूटी नहीं करता तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाए और जो कर्मचारी पूरा टैक्स इकट्ठा करे उसे इनाम के तौर पर कुछ प्रोत्साहन राशि
दी जाए।
        ज्ञापन के  माध्यम से अमीशा चावला ने बताया कि बिजली विभाग, वन विभाग, रेवन्यू विभाग, कई बैंक परिसर और बड़े अधिकारियों के परिसरों का करोड़ों
रूपये का प्रॉपर्टी टैक्स रूका पड़ा है। लोगों से जबरन वसूली की बजाए
पहले सभी सरकारी दफ्तरों और निगमों से प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जाए या
उन्हें सील किया जाए ताकि नगर निगम के नियमों का पालन हो सके।
ज्ञापन के माध्यम से विनोद धीमान ने मांग की कि नगर निगम में एनडीसी के
नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। जिन कालोनियों की पहले
रजिस्ट्रीयां हो चुकी हैं और 35 से 40 प्रतिशत मकान बन चुके हैं और उन
मकानों पर नगर निगम द्वारा  प्रॉपर्टी आईडी लगाई गई है और इसी  प्रॉपर्टी
आईडी के आधार पर नगर निगम लोगों से प्रॉपर्टी टैक्स भी ले रही है। अब नगर
निगम कह रहा है कि आपके खसरा नम्बर नगर निगम में नहीं आते इसलिए हम आपको एनडीसी नहीं दे सकते। आपकी रजिस्टरी नहीं हो सकती। इसमें ऐसे कई गरीब लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई व शादी के लिए प्लाट लेकर रखे हुए थे
ताकि समय आने पर वे यह प्लाट बेचकर अपने बच्चों की पढ़ाई व शादी कर सकें।
हम मांग करते हैं कि 2015 ये 2020 तक कई मकानों के नक्शे नगर निगम द्वारा
पास किए और एनडीसी जारी की गई लेकिन नगर निगम ने अब इन कालोनियोंं को मिन ऐरिया में डाल दिया है और अब यह कहते हैं कि मिन ऐरिया की एनडीसी नहीं दी जा सकती जबकि पहले से ही इन कालोनियों में पानी और बिजली, सीवरेज, सडक़ सरकार द्वारा बनाए गए हैं। नगर निगम और तहसील में  रजिस्ट्रीयां करने के
लिए जो खसरा नम्बर सरकार ने दिखाए हुए हैं उन दोनों कार्यालयों की
लिस्टें अलग-अलग हैं जबकि इन दोनों कार्यालयों में रजिस्ट्रीयां करने के
लिए एक प्रकार की ही लिस्ट होनी चाहिए। विनोद धीमान ने मांग की कि इन
कालोनियों के नम्बर नगर निगम में दर्ज करवाए जाए । विनोद धीमान ने कहा कि
अगर जल्द ही हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट द्वारा दिए हुए सुझावों पर अमल न
किया गया तो फ्रंट के सभी सदस्य नगर निगम के बाहर प्रदर्शन करेंगे।