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सूक्षम योजना के तहत काडा पोर्टल पर किसानों ने किया पंजीकरण का कार्य–

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Jul 22, 2021

सूक्षम योजना के तहत काडा पोर्टल पर किसानों ने किया पंजीकरण का कार्य–परिवार पहचान पत्र के तहत भी किया जा रहा है कार्य।
अम्बाला, 22 जुलाई- उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत काडा पोटर्ल पर 29 किसानों ने पंजीकरण करने का काम किया है इसके तहत लगभग 344 एकड़ एरिया को कवर करने का काम जाएगा। परिवार पहचान पत्र के तहत जिले में 90 प्रतिशत कार्य को पूरा कर लिया गया है, 31 जुलाई तक परिवार पहचान पत्र से जुड़े कार्यो को अमलीजामा पहनाने का कार्य कर लिया जाएगा। पीपीपी योजना के तहत पारिवारिक आय की वैरीफिकेशन के तहत 10322 की वैरीफिकेशन की जा चुकी है। सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत जिला स्तर की संबधित अधिकारियों की 27 जुलाई को बैठक प्रस्तावित है। यह जानकारी उन्होंने चंडीगढ़ से आयोजित वीसी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दी।  हरियाणा के मुख्ममंत्री मनोहर लाल वीरवार को वीसी के माध्यम से सूक्षम सिंचाई योजना व परिवार पहचान पत्र विषय को लेकर उपायुक्तों से समीक्षा कर रहे थे।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीसी के माध्यम से सभी उपायुक्तों व इन दोनो विषयों से जुड़े अधिकारियों को दोनों विषयों बारे आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए इन कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो लक्ष्य सूक्षम सिचाई योजना के तहत निधारित किया गया है उसके तहत संबधित अधिकारी किसानों को इस योजना के बारे जागरूक करते हुए इसमें तेजी लाएं।
उपायुक्त विक्रम सिंह ने वीसी को देखने और सुनने के उपरान्त सम्बधिंत अधिकारियों की एक बैठक लेते हुए उन्हें निर्देश दिए कि जो दिशा-निर्देश वीसी में मिले है उनकी अनुपालना के तहत कार्य में तेजी लाए। पानी के संरक्षण के तहत सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत सिंचाई करने हेतू किसानों को प्रोत्साहन/जागरूक करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा आज वीसी के माध्यम से जानकारी लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
उन्होनें कहा कि पूर्व में यह कार्य कृषि एवं बागबानी विभाग के द्वारा करवाया जाता था। परन्तु अब यह कार्य माईक्रो इम्पलिमेन्टेशन कमांड एरिया डवेल्पमेंन्ट ऑथोरिटी हरियाणा के द्वारा करवाया जा रहा हैं। इच्छुक किसान cadaharyana.nic.in पर लॉगइन करके सूक्षम सिंचाई योजना के तहत अपना आवेदन कर सकते हैं। सरकार द्वारा इस विधि को अपनाने के लिए यदि कई किसान मिलकर सूमह बनाकर आवेदन करता है तो उसे 85 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस स्कीम के तहत अकेला (इन्डूविजुअल) किसान भी आवेदन कर सकता हैं तथा इस पर किसान को 70 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाने का प्रावधान हैं। जो किसान कैनाल से पानी लाकर अपने खेतों में टैंक बना सकते हैं और उस टैंक को सूक्षम सिंचाई योजना के साथ जोड़ सकते हैं। उपायुक्त ने सम्बधिंत अधिकारियों को कहा कि वे इस योजना बारे किसानों को जागरूक करने का काम करें ताकि इस योजना को आगे बढ़ाते हुए किसानों को इसका लाभ दिलवाया जा सकें।
-सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र महत्वपूर्ण।
बॉक्स:- उपायुक्त ने बताया कि नारायणगढ़ व बराड़ा में पहले से स्थापित एसटीपी प्लांट के माध्यम से जो पानी ट्रीटिमेन्ट (साफ) होकर आएगा उसे सूक्षम सिंचाई योजना के तहत जोडऩे का काम किया जाएगा और इसके तहत लगभग 900 एकड़ भूमि पर सिंचाई के लिए इस पानी का उपयोग किया जा सकेगा। सिंचाई विभाग द्वारा इसकी रूप रेखा तैयार की गई हैं। इस कार्य के टैंडर 6 अगस्त को खुलेगें। उन्होंने परिवार पहचान पत्र विषय को लेकर भी अधिकारियों को कहा कि वे इस कार्य में बेहतर समन्वय के साथ तेजी लाते हुए इस कार्य को अमली जामा पहनाएं। परिवार पहचान पत्र सरकार की एक महत्वकांशी योजना हैं। सरकार द्वारा क्रियांन्वित योजनाओं का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र बनाया जाना अति अनिवार्य हैं। इस पूरे कार्य पर उच्च स्तर पर निरन्तर मॉनिटरिंग की जा रही हैं।
इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त जगदीप ढांडा, सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियन्ता एके रघूवंशी, कार्यकारी अभियन्ता रणबीर त्यागी, मंडल भूमि संरक्षण अधिकारी डॉ0 अंकित कुमार, नगर निगम के ईओ जरनैल सिंह, डीआईओ विनय गुलाटी, कृ षि विभाग के उपनिदेशक डॉ0 गिरिश नागपाल, जिला बागबानी अधिकारी अजेश कुमार के साथ-साथ सम्बधिंत अधिकारीगण मौजूद रहें।

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