अप्रैल, 2025 तक पद पर  रहेंगे,  प्रदेश के पंचायत चुनाव पहली चुनौती – हेमंत

चंडीगढ़ – बीते कल  8 अप्रैल शाम  हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (के) खंड (1 ) के अंतर्गत प्रदेश कैडर के 1985 बैच के  सेवानिवृत्त  आईएएस अधिकारी धनपत सिंह को प्रदेश के  नए  राज्य चुनाव  आयुक्त के रूप में शपथ दिलवाई गयी. गत वर्ष अप्रैल, 2020  में धनपत  अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन और चकबंदी विभाग से बतौर अतिरिक्त  मुख्य सचिव रैंक से रिटायर हुए थे.

बहरहाल, इसी बीच पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि हालांकि आज तक हरियाणा विधानसभा द्वारा राज्य निर्वाचन  आयोग और राज्य चुनाव आयुक्त के लिए कोई अधिनियम (कानून ) नहीं बनाया गया है जैसे पड़ोसी पंजाब राज्य द्वारा  सितम्बर, 1994 में बनाया गया. हरियाणा में हालांकि मई, 1994 में राज्य चुनाव आयुक्त (सेवा की शर्तें)  नियम, 1994 बनाये गए  जिसमें बीते 27 वर्षो में तत्कालीन राज्य सरकारों  द्वारा अपनी आवश्यकता अनुसार समय समय पर विभिन्न संशोधन किये जाते रहे हैं.

हेमंत ने बताया कि उक्त नियमो के अनुसार हरियाणा में  राज्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल  कार्यभार सँभालने के पांच वर्ष तक होता है. हालांकि अगर इस पद पर आसीन व्यक्ति इस अवधि दौरान 65 वर्ष की आयु का हो जाएगा, तो उसे  यह पद छोड़ना पड़ेगा. उन्होंने बताया कि चूँकि  धनपत सिंह की जन्मतिथि 10 अप्रैल 1960 है इसलिए वह 9 अप्रैल 2025 तक राज्य चुनाव आयुक्त रहेंगे अर्थात उनका कार्यकाल पांच नहीं बल्कि चार वर्ष का होगा.

निवर्तमान  राज्य चुनाव आयुक्त डॉ. दलीप सिंह, जो 1982 बैच के हरियाणा के रिटायर्ड आईएएस थे,  को  जुलाई, 2016 में राज्य चुनाव आयुक्त लगाया गया था एवं उनके 65 वर्ष की आयु बीते कल   8 अप्रैल को ही पूरी हुई जिस कारण उनका कार्यकाल पूरा हो गया.   हालांकि अगर राज्य सरकार उनके स्थान पर फिलहाल नया राज्य चुनाव आयुक्त न लगाती, तो वह अधिकतम आगामी  6 महीने तक इस पद पर रह सकते थे परन्तु चूँकि आगामी कुछ माह में प्रदेश में छठे पंचायती राज संस्थाओ के  आम चुनाव और प्रदेश की कई शहरी नगर निकायों के आम चुनाव होने वाले हैं, इसलिए राज्य सरकार ने नया राज्य चुनाव आयुक्त ही नियुक्त करना  उपयुक्त समझा ताकि किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न   न हो.  इससे पहले मई, 2015 में 1989 बैच के रिटायर्ड आईएएस राजीव शर्मा को उनकी 64 वर्ष की आयु में राज्य चुनाव आयुक्त लगाया गया था हालांकि वह जुलाई, 2016 तक इस पद पर रहे एवं हरियाणा के पिछले पंचायत राज संस्थाओ के आम चुनाव उनके कार्यकाल में हुए. इस प्रकार धनपत सिंह हरियाणा में  भाजपा  सरकार के गत साढ़े छः वर्षों में  लगाए गए तीसरे राज्य चुनाव आयुक्त हैं.

इससे पूर्व हुड्डा सरकार ने नवंबर, 2009  में प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव धर्मवीर, जो 1973 बैच के हरियाणा के रिटायर्ड आईएएस थे,  को राज्य चुनाव आयुक्त लगाया जो अप्रैल, 2015 तक इस पद पर रहे. उससे पूर्व चौटाला सरकार ने उन्ही के 1973 बैच के    रिटायर्ड आईएएस चंद्र  सिंह को सितम्बर, 2004 में  इस पद पर नियुक्त दिया था जो अक्टूबर, 2009 तक इस पद पर रहे. उससे पूर्व जुलाई, 1999 में बंसी लाल सरकार में 1968 बैच के  रिटायर्ड आईएएस टीडी जोगपाल को इस पद पर लगाया जो जुलाई, 2004 तक इस पद पर आसीन रहे.  सबसे पहले जुलाई, 1994 में भजन लाल सरकार में  हरियाणा के पहले चुनाव आयुक्त 1963 बैच के  रिटायर्ड आईएएस अधिकारी जेके दुग्गल लगाए गए थे जो जुलाई, 1999 तक इस पद पर रहे.

एडवोकेट हेमंत ने बताया कि  भारतीय संविधान के 73 वे और 74 वे संशोधन के बाद हर राज्य में पंचायत और म्युनिसिपल संस्थाओ के चुनाव करवाना राज्य सरकार का नहीं अपितु राज्य चुनाव आयोग का कार्य होता है. उन्होंने बताया कि जहाँ तक भारतीय चुनाव आयोग का विषय है, तो वह केवल लोक सभा और विधानसभा चुनाव ही करवाता है. हरियाणा में आज तक लगे सभी 7 राज्य चुनाव आयुक्त प्रदेश कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ही रहे हैं हालांकि वर्ष 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने गैर-आईएएस   को भी इस पद लगाने की कोशिश  की   परन्तु तत्कालीन राज्यपाल एआर किदवई इस पर सहमत नहीं हुए थे.