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-मेरा पानी-मेरी विरासत योजना को लेकर एसीएस डा0 सुमिता मिश्रा ने उपायुक्तों से वी.सी. के माध्यम से की समीक्षा-

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Jun 30, 2021

-मेरा पानी-मेरी विरासत योजना को लेकर एसीएस डा0 सुमिता मिश्रा ने उपायुक्तों से वी.सी. के माध्यम से की समीक्षा—उपायुक्त ने योजना के तहत जिला में चल रहे कार्यों बारे एसीएस को करवाया अवगत।
अम्बाला, 30 जून:- कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डा0 सुमिता मिश्रा ने चंडीगढ़ से आयोजित वी.सी. के माध्यम से प्रदेशभर के उपायुक्तों से मेरा पानी-मेरी विरासत योजना के तहत दिये गये लक्ष्यों के साथ-साथ किसानो को मेरा पानी मेरी विरासत पोर्टल पर रजिस्टे्रशन की जानकारी हासिल करते हुए इन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिये।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने वी.सी. के माध्यम से बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा धान की फसल को वैकल्पिक फसलों जैसे कपास, मक्का, अरहर, मुंग, मोठ, उड़द, सोयाबीन, ग्वार, तिल, मुंगफली, फल व सब्जियां, खरीफ प्याज व खरीफ चारा द्वारा विविधिकरण करने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत नामक एक योजना शुभांरभ किया है। किसान अपने पिछले साल बोये गए धान के क्षेत्र को उपरलिखित वैकल्पिक फसलों में बदल सकता है। फसल विविधिकरण करने वाले किसानों को 7000/- रूपये प्रति एकड़ की दर से वित्तिय सहायता प्रदान की जाएगी। स्कीम के तहत किसान द्वारा पिछले साल बोई गई धान के खेत को खरीफ 2021 में खाली रखने पर भी वित्तिय सहायता प्रदान की जाएगी।
उन्होंने कहा कि खरीफ 2020 में मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम के तहत धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलें बोने वाले किसान यदि इस साल भी धान के स्थान पर वैकल्पिक फसल लेता है तो किसान उक्त वित्तिय सहायता का हकदार होगा। उक्त योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को मेरा पानी मेरी विरासत पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। उक्त योजना के तहत धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलें बोने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा होने पर किसानों के हिस्से की राशि का वहन भी सरकार द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि उपर-लिखित वैकल्पिक फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है तो उक्त फसलों की खरीद हरियाणा सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। वी.सी. में उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना के तहत पोर्टल पर जहां पर भी फेक रजिस्टे्रशन की शिकायत है, उसके तहत जांच करते हुए उचित कार्रवाई की जाये।
वी.सी. में उपायुक्त विक्रम सिंह ने अतिरिक्त मुख्य सचित को अवगत करवाया कि जिला में इस योजना के तहत जो लक्ष्य दिया गया है, उसके तहत कार्य किये जा रहे हैं। सम्बन्धित अधिकारियों को लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये किसानो को जागरूक करते हुए बेहतर समन्वय के साथ इस कार्य को करने के निर्देश दिये गये हैं। किसानों की जो भी समस्या है, उसे भी दूर करने का काम किया जा रहा है। वी.सी. में जो दिशा-निर्देश मिले हैं, उनकी अनुपालना के तहत कार्य करवाया जायेगा।
इसके उपरान्त उपायुक्त ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि वी.सी. में जो निर्देश मिले हैं, उनकी अनुपालना के तहत कार्यों में तेजी लाई जाये तथा किसानो को रजिस्टे्रशन के लिये जागरूक करते हुए फसल विविधिकरण को बढ़ावा देने के लिये प्रेरित करें। इस योजना का लाभ लेने हेतू इच्छुक किसानों को मेरा पानी मेरी विरासत पोर्टल पर 15 जुलाई 2021 तक पंजीकरण करना होगा। बैठक में उपकृषि निदेशक गिरीश नागपाल, डीआरओ राजबीर धीमान, जिला बागवानी अधिकारी अजेश कुमार सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे

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