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मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए अब उपायुक्त के माध्यम से होगी अनुदान की स्वीकृति, लाभार्थी को आनॅलाईन करवाना होगा पंजीकरण- डीसी विक्रम सिंह।

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Mar 31, 2022

मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर ने विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री राहत कोष के बारे में दी जानकारी।
अम्बाला, 31 मार्च:-
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर ने वीरवार को चण्डीगढ से आयोजित वीसी के माध्यम से प्रदेशभर के उपायुक्तों के साथ-साथ सिविल सर्जन व अन्य सम्बन्धित के साथ मुख्यमंत्री राहत कोष विषय के दृष्टिगत जानकारी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष के बारे में बताया कि अब इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को सरल पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के बाद ही इस योजना का लाभ पर विचार किया जाएगा जो बिल पहले मुख्यमंत्री कार्यालय में भेजे जाते थे अब इन बिलों को जिला के उपायुक्त अपने स्तर पर स्वीकृत करेंगे।
उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत गरीब नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं व अन्य सहायता के लिए अब बिलों की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में नही भेजा जाएगा बल्कि इन बिलों की स्वीकृति जिला स्तर पर उपायुक्त द्वारा की जाएगी ताकि लाभार्थी को शीघ्र अति शीघ्र योजना का लाभ मिल सकें। उन्होंने कहा कि इस कार्य के तहत जिला स्तर पर नगराधीश, सिविल सर्जन व तहसीलदार के साथ-साथ जिस विभाग के तहत इस विषय के दृष्टिगत जो कार्रवाई की जानी है वह समयबद्ध तरीके से होनी चाहिए।
उपायुक्त विक्रम सिंह ने वीसी को देखने और सुनने के उपरांत सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के ऐसे जरूरतमंद गरीब व्यक्ति जो गम्भीर बिमारी से ग्रस्त है और वह अपनी बिमारी के ईलाज का खर्च वहन नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से सहयोग किया जाता है। उन्होंने सिविल सर्जन व सम्ब्ंाधिंत अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे जरूरतमंद को शीघ्र लाभ मिले इसके लिए आवेदन आनलाईन करवाए और शीघ्र ही जांच-पड़ताल करके आवेदनों को अंतिम रूप दे ताकि समय से लाभार्थी को लाभ मिल सकें। अब मुख्यमंत्री कार्यालय से अनुदान के लिए स्वीकृति की जरूरत नही है बल्कि यह स्वीकृति जिला स्तर पर ही की जाएगी।
डा0 सुखप्रीत ने बताया कि मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत सरकार द्वारा अन्य 25 बिमारियों को भी सम्मिलित किया गया है, जो आयुष्मान योजना के अन्तर्गत नहीं आती हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सी बिमारियां आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को लाभ नहीं दे पा रही हैं। अत: अब मुख्यमंत्री राहत कोष के अन्तर्गत लाभार्थियों को इन बिमारियों का भी लाभ प्रदान किया जायेगा।
इस अवसर पर नगराधीश मुकुंद, डा0 सुखप्रीत, डा0 संजीव सिंगला, तहसीलदार मनीष यादव, तहसीलदार नवनीत कुमार, डीआईओ विनय गुलाटी के साथ-साथ अन्य सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।

3 thoughts on “मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए अब उपायुक्त के माध्यम से होगी अनुदान की स्वीकृति, लाभार्थी को आनॅलाईन करवाना होगा पंजीकरण- डीसी विक्रम सिंह।”
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