अम्बाला, 23 जून:- उपायुक्त विक्रम सिंह ने आज अपने कार्यालय में जिला टास्क फोर्स की एक बैठक लेते हुए जिले में अवैध कॉलोनियों व अवैध निर्माणों के संबध में सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा करते हुए विस्तार से जानकारी ली और इन विषयों को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। उपायुक्त आज अपने कार्यालय में जिला टास्क फोर्स की एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक के दौरान उनके साथ नगर निगम आयुक्त धीरेन्द्र खडगटा भी मौजूद रहे।
उपायुक्त ने बैठक की समीक्षा करते हुए जिला नगर योजनाकार, नगर परिषद्, नगर निगम व सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों द्वारा अवैध निर्माणों के तहत क्या-क्या कार्रवाई की गई है, इस बारे विस्तार से जानकारी ली। बैठक में उन्होंने जिला नगर योजनाकार को अवैध निर्माणों से सम्बन्धित एनओसी की पैंडसी, कितनी एफआईआर दर्ज की गई है तथा प्लान-7ए के तहत बराड़ा क्षेत्र की रिपोर्ट बनाते हुए अगले एक सप्ताह तक उपायुक्त कार्यालय में उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये। उन्होंने जिला नगर योजनाकार को यह भी निर्देश दिये कि जब भी वह अवैध निर्माण/कालोनियों पर शिकंजा कसते हैं उसकी रिपोर्ट सम्बन्धित क्षेत्र के एसडीएम के साथ-साथ तहसीलदार, नगर निगम व नगर परिषद को देना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि जिले में अवैध निर्माणों, अवैध कालोनियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। उन्होंने बैठक में जिला नगर योजनाकार से अवैध निर्माणों के तहत कितनी एफआईआर दर्ज की गई है उस बारे भी जानकारी हासिल की। इसके साथ-साथ उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से उनके क्षेत्र के तहत अवैध निर्माण के बारे में जानकारी हासिल की।
नगर निगम आयुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने बैठक के दौरान जिला नगर योजनाकार को निर्देश दिये कि जब भी उनके विभाग द्वारा कहीं पर भी अवैध कालोनियों व अवैध निर्माण से सम्बन्धित कोई कार्रवाई की जाती है तो उस बारे नगर निगम एवं नगर परिषद को बताना सुनिश्चित करें और कहा कि आगे यदि कहीं पर भी अवैध निर्माण की सूचना हो तो जिला नगर योजनाकार व नगर निगम संयुक्त रूप से निरीक्षण करने का काम करें। जिला नगर योजनाकार सविता जिंदल ने बैठक के दौरान उपायुक्त को अवगत करवाया कि विभाग द्वारा समय-समय पर अवैध निर्माणों पर शिकंजा कसने का काम किया जा रहा है, दो एफआईआर भी दर्ज की गई हैं। उन्होंने उपायुक्त को कहा कि बैठक के दौरान जो दिशा-निर्देश दिये गये हैं उनकी अनुपालना के तहत आगे कार्रवाई की जायेगी और प्लान 7ए के तहत बराड़ा क्षेत्र की जो रिपोर्ट मांगी गई है वह अगले सप्ताह तक उपायुक्त कार्यालय को उपलब्ध करवा दी जायेगी।
उपायुक्त ने बैठक में उपस्थित एसडीएम को भी निर्देश दिये कि वे भी उपमंडल स्तर पर जिला नगर योजनाकार, लोक निर्माण विभाग, एनएचआई विभाग के साथ-साथ अन्य सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों की भी बैठक लेते हुए उपमंडल क्षेत्र में अवैध निर्माणों की समीक्षा का कार्य करें और यदि कहीं पर भी अवैध निर्माण या अवैध कालोनियों को काटे जाने की शिकायत है तो निर्धारित मापदंडों के तहत वहां पर कार्रवाई करना भी सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने लोगों से भी कहा कि वे अवैध कालोनियों में जगह न खरीेदें, अप्रूवड कालोनियों में प्लाट खरीदें। उन्होंने सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को भी कहा कि वे भी लोगों को इस विषय को लेकर जागरूक करने का काम करें ताकि लोग अवैध कालोनियों में जगह खरीदने से बचें। बैठक में उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों से भी इन विषयों को लेकर चर्चा की।
बैठक में एसडीएम सचिन गुप्ता, एसडीएम गिरीश कुमार, डीटीपी सविता जिंदल, डीएमसी अरूण भार्गव, डीएमसी अपूर्व चौधरी, कार्यकारी अभियंता जसविन्द्र मलिक, एमई विपिन कुमार, तहसीलदार मुनीष यादव, नवनीत कुमार, दिनेश ढिल्लो, नायब तहसीलदार अमित वर्मा के साथ-साथ सम्बन्धित अधिकारीगण मौजूद रहे।