अम्बाला 28 जून:- केंद्रीय जल शक्ति एवं सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लगातार किसानो के हित में काम कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में हर कदम देश के किसान की आय बढे, उसका जीवन स्तर बेहतर हो, उस दिशा में लिया जा रहा है। देश की 70 प्रतिशत आबादी गांव व किसान से जुड़ी है इस कड़ी में चरणबद्ध तरीके से कई योजनाएं केंद्र सरकार ले कर आई है।
जारी पे्रस विज्ञप्ति के अनुसार सॉयल हेल्थ कार्ड का काम पुरे देश मे किया गया, जमीन की गुणवत्ता के आधार पर फसल लगाने से आमदनी बढी है, फसल बीमा योजना शुरू हुई, किसान क्रेडिट कार्ड बिचौलियों की चुंगुल से छुडवाने में काफी सहायक हुआ। किसान सम्मान निधि में 10 करोड़ किसानों को 1.36 लाख करोड़ रूपए सीधे किसानों के खाते में हंस्तातरित किए गए है। खाद की नीम कोटिंग हुई खाद के लिए होने वाली मारामारी बन्द हुई, डी ए पी पर 1200 रु की सब्सिडी दी जा रही। भाजपा की कई राज्य सरकारें भावान्तर भरपाई योजना चला रही है, एमएसपी में इतिहासिक वृद्धि हुई है, नए कृषि कानून के तहत बाजार को खोला गया ताकि बाहर के निवेशक कृषि क्षेत्र में निवेश कर सके। मत्स्य पालन, डेरी फार्मिंग हर क्षेत्र में निवेश को बढाया जा रहा है। गन्ना मिलों से 21000 करोड़ जो एथनॉल पेट्रोलियम कंपनियों ने खरीदा है, इससे भी गन्ना किसानों को लाभ मिलने वाला है।
कटारिया ने कहा कि इस साल के बजट में नई मंडिया खोलने ओर पुरानी मंडियों के विस्तार व रख रखाव के लिये खास ध्यान दिया गया है। इस साल से सरकारी खरीद की रकम सीधे किसान के खाते में जानी शुरू हो गयी है, बीज निगम के माध्यम से अच्छी क्वालिटी के तिलहन व दलहन के बीज सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाये जा रहे है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां खरीद की जानकारी डिजिटल पोर्टल पर उपलब्ध रहती है, 11 फसले एमएसपी पर खरीदी जाती है । गांव के समग्र विकास के लिये ओपन डेफक्शन फ्री (स्वच्छ भारत) के विस्तार में अब ओडीएफ प्लस स्कीम शुरू की गई है जिसमे गांव में गीला/सूखा कचरा प्रबंधन व सीवरेज ट्रीमेंट प्लांट अगले 5 साल में करीब 200000 गांव में लगाये जायेंगे।
कटारिया ने कहा यह सब योजनाएं किसान व गांव की जीवन शैली में मूलभूत परिवर्तन लाकर मेरे देश के किसान की आमदनी को बढाएंगी, जोकि प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने के लक्ष्य को पूरा करने में केंद्र सरकार लगी है।