अम्बाला, 1 सितम्बर:- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को चण्डीगढ़ से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा के नागरिकों को सरकार की योजनाएं एवं सुविधाएं और बेहतर तरीके से मिलें, इसके दृष्टिगत ऑटो अपील सॉफ्टवेयर (आस) का लोकार्पण किया। इस मौके पर उनके साथ हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टी.सी. गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डी.एस. ढेसी के साथ-साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिवीजनल कमीश्नर व उपायुक्त के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी जुड़े।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मौके पर आईटी विभाग द्वारा व इससे जुड़े अधिकारियों द्वारा इस सॉफ्टवेयर को तैयार करने के लिए उन्हें बधाई देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार निरन्तर लोगों को सरकार की योजनाओं के साथ-साथ उनकी शिकायतों का निवारण सरलता से हो, इसके लिए प्रतिबद्ध है और दिशा में निरन्तर कारगर कदम भी उठा रही हैं। इसी कड़ी में आज इस सॉफ्टवेयर को लॉच किया गया। उन्होनें इस मौके पर यह भी बताया कि 38 विभागों द्वारा लगभग 546 सेवाएं अथवा योजनाओं हरियाणा के नागरिकों को उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इनमें से 277 सेवाओं तथा योजनाओं को ऑनलाईन करने का काम किया गया हैं। उन्होनें शेष सभी विभागों को हिदायत दी कि वे भी अपने-अपने विभाग से सम्बध्ंिात जो योजनाएं ऑनलाईन क्रियान्वित करनी है उसे तुरन्त करें, ताकि योजनाओं अथवा सेवाओं का हरियाणा के नागरिकों को लाभ मिल सकें।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मौके पर यह भी कहा कि ऑटो अपील सॉफ्टवेयर (आस) की शुरूआत करने में हरियाणा देश का पहला राज्य है। जिसने इस व्यवस्था की शुरूआत की हैं। उन्होनें कहा कि इस ऑटो अपील सॉफ्टवेयर (आस) से लोगों के काम निर्धारित समय सीमा के अन्दर होगें और कार्य में भी पारदर्शिता आएगी। उन्होनेें कहा कि हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के  अन्तर्गत आने वाली सेवाओं को अब समय पर करना होगा, ऐसा न करने पर सम्बध्ंिात पर कार्रवाई भी सुनिश्चित होगी। उन्होनें कहा कि यदि सम्बध्ंिात अधिकारी या कर्मचारी द्वारा इस कार्य मे ढील पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। ऑटो अपील सॉफ्टवेयर (आस) के माध्यम से प्रार्थी द्वारा यदि किसी योजना  का लाभ लेने में कोई समस्या आती है तो ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से वह अपने कार्य से सम्बध्ंिात इसकी अपील कर सकता हैं। प्रथम चरण में शिकायत सम्बधिंत अपील पर फस्र्ट ग्रिवेसिस ऑथोरिटी अपना कार्य करेगी, जिसके लिए समय सीमा तय होगी और उसके बाद अगले चरण के तहत ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से आगामी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, यह पूरी प्रक्रिया ऑटो अपील सॉफ्टवेयर (आस) के माध्यम से क्रियान्वित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सॉफ्टवेयर से निस्देह लोगों की शिकायतों का निवारण और तेजी सुनिश्चित होगा और उनका सरकारी कार्य सम्बध्ंिात प्रक्रिया पर विश्वास बढेगा।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑटो अपील सॉफ्टवेयर (आस) प्रक्रिया के माध्यम से जुड़े अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि जो भी अपील उनके पास सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्राप्त होगी उसका वे बेहतर समन्वय के साथ निपटान करवाएं। े उन्होंने स्पष्ट किया कि हरियाणा के नागरिकों को पारदर्शिता तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए हम कटिबद्ध हैं।
हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने इस मौके पर ऑटो अपील सॉफ्टवेयर की गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और कहा कि यह सॉफ्टवेयर हरियाणा के नागरिकों को सरकारी योजनाओं के साथ-साथ उनकी जो भी शिकायतें है उन्हें दूर करने में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होनें कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में नित नए कदम उठाते हुए लोगों को इसका लाभ देने का काम किया जा रहा हैं। आईटी सैक्टर में सीएम का विशेष रूझान हैं। उनके नेतृत्व में पहले ई-गर्वनेंस के कदम उठाए गए जिसके तहत अंतोदय सरल केन्द्रों के माध्यम से 550 से अधिक सेवाओं को जोड़ा गया हैं। इतना ही नहीं मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से किसानों की फसलों का पंजीकरण करवाया गया है और किसानों को उनकी फसलों सम्बधी भुगतान भी ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से किया गया हैं। वन टाईम रजिस्ट्रेशन एक अनूठी पहल हैं और अभी सात लाख से अधिक प्रार्थियों द्वारा इस पर रजिस्ट्रेशन किया जा चूका हैं। सीएम विंडो पर भी ऑनलाईन के माध्यम से नजर रखी जा रही हैं और इस प्रक्रिया को दूसरे राज्य भी अनुसरण कर रहे हैं। ई-ऑफिस प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी विभागों के काम काज को पेपर लेस करते हुए इसमें पारदर्शिता लाई गई हैं। अनेकों ऐसे कार्य है जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में निरन्तर किए जा रहे हैं।
उपायुक्त विक्रम सिंह ने ऑटो अपील सॉफ्टवेयर प्रक्रिया की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे नागरिकों को सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ  लेने में सुगमता मिलेगी। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिये कि वे जितनी भी योजनाएं हैं उन्हें ऑनलाईन प्रक्रिया से जोड़े। उन्होने यह भी कहा कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी विभाग में योजनाओं का लाभ लेने के लिए आता है तो उसे सम्पूर्ण जानकारी दें और उसे ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से भी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अवगत करवाएं। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ हमें लोगों को बेहतर समन्वय के साथ लोगों को उपलब्ध करवाना है और जो भी उनकी शिकायतें हैं उसका निपटान भी करवाना है।