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अम्बाला में जिला परिषद के होंगे कुल 15 वार्ड

Byadmin

Apr 20, 2021

अम्बाला में जिला परिषद के होंगे कुल 15 वार्ड
जिले की छ: पंचायत समितियों की सीटें भी  निर्धारित 

संविधान अनुसार  जिला परिषद और पंचायत समिति चेयरमैन का नही हो सकता प्रत्यक्ष चुनाव – हेमंत 

अम्बाला – अगले कुछ माह में  हरियाणा में होने वाले छठे पंचायती राज आम चुनावो में अम्बाला की जिला परिषद के लिए कुल 15 वार्ड (महिलाओ को मिलाकर)  निर्धारित किये गए हैं जिसमें से 5 वार्ड अनुसूचित जाति (इस जाति की महिलाओ को मिलाकर ) जबकि 2 वार्ड पिछड़ी जाति (बीसी ) ग्रुप ए के लिए आरक्षित होंगे. प्रदेश में सबसे अधिक 30 वार्ड हिसार ज़िले में और सबसे कम 10 प्रदेश के तीन ज़िलों – पंचकूला, फरीदाबाद और गुरुग्राम में होंगे.

शहर निवासी हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि बीती 15 अप्रैल को इस सम्बन्ध में गजट नोटिफिकेशन प्रदेश के विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, अमित झा, आईएएस द्वारा जारी की गयी है. उन्होंने  आगे बताया कि एक अलग  नोटिफिकेशन में  अम्बाला ज़िले में छः ब्लॉक /पंचायत समितियों के कुल सीटों  की संख्या भी निर्धारित कर दी गयी है.

अम्बाला – 1 पंचायत  समिति में कुल 26 सीटें होंगी (महिलाओ सहित ) जिनमें से 8 एस.सी. (महिलाओ  सहित ) और 2 बीसी (ए ) के लिए आरक्षित  होंगी.
अम्बाला – 2 पंचायत समिति  में कुल 10 सीटें होंगी (महिलाओ सहित ) जिनमें से 4 एस.सी. (महिलाओ  सहित ) और 2 बीसी (ए ) के लिए आरक्षित  होंगी.
बराड़ा पंचायत समिति में  कुल 24 सीटें होंगी (महिलाओ सहित ) जिनमें से 9 एस.सी. (महिलाओ  सहित ) और 2 बीसी (ए ) के लिए आरक्षित  होंगी.
नारायणगढ़ पंचायत समिति में  कुल 21 सीटें होंगी (महिलाओ सहित ) जिनमें से 6 एस.सी. (महिलाओ  सहित ) और 2 बीसी (ए ) के लिए आरक्षित  होंगी.
साहा पंचायत समिति में  कुल 21 सीटें होंगी (महिलाओ सहित ) जिनमें से 8 एस.सी. (महिलाओ  सहित ) और 2 बीसी (ए ) के लिए आरक्षित  होंगी.
शहजादपुर पंचायत समिति में  कुल 20 सीटें होंगी (महिलाओ सहित ) जिनमें से 6 एस.सी. (महिलाओ  सहित ) और 2 बीसी (ए ) के लिए आरक्षित  होंगी.  

हेमंत ने बताया कि हालांकि वर्तमान भाजपा सरकार ने प्रदेश में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के मेयर/अध्यक्ष/प्रधान का सीधा/प्रत्यक्ष चुनाव करने सम्बन्धी कानूनी प्रावधान किया हुआ है  परन्तु जिला परिषद और पंचायत/ब्लॉक समिति के चेयरमैन/अध्यक्ष का चुनाव सीधा नहीं करवाया जा सकता है क्योंकि ऐसा करना भारत के संविधान के प्रावधानों के विरूद्ध होगा. इन दोनों संस्थाओ के वार्डो/सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधि ही अपने चेयरमैन/अध्यक्ष का चुनाव करेंगे.

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