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अब सोशल मीडिया के पत्रकारों को भी एक्रीडेशन और विज्ञापन की सुविधा मिलेगी

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Jul 6, 2020

चंडीगढ़। 6 July 2020
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सोमवार को चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट की बैठक में मानसून सत्र बुलाने समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में सबसे बड़ा और अहम फैसला सोशल मीडिया को लेकर लिया गया है। प्रदेश में बीते दिनों में कई जगहों पर जिला उपायुक्तों ने सोशल मीडिया को बैन कर दिया था, लेकिन सोमवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोशल मीडिया के लिए पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। अब सोशल मीडिया के पत्रकारों को भी एक्रीडेशन और विज्ञापन की सुविधा मिलेगी।

-बैठक में लिए गए अन्य अहम फैसले

-हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन।

-नगर निकायों की जमीन के अलॉटमेंट के लिए पॉलिसी बनी।

-कालका को नगर परिषद का दर्जा दिया गया।

-पंचकूला नगर निगम से कालका को अलग किया।

-सोशल मीडिया के लिए बनाई गई पॉलिसी।

-सभी ग्रुप के कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग पॉलिसी।

-बैंकों से किसानों से लेनदेन पर स्टैम्प फीस माफ करने का फैसला हुआ है। अब 2000 की बजाय 100 रुपये देने होंगे फीस।

-कोरोना के दौरान चालान हुए उनके चालान फीस को कम करने पर कैबिनेट की मुहर लगी।

-झाण्डली पॉवर प्लांट में अधिग्रहण में आए 12 लोग वंचित थे उनको नौकरी देने का किया गया फैसला।

-बाबा बंदा बहादुर ट्रस्ट लोहागढ़ फाउंडेशन ट्रस्ट का किया गया गठन, सीएम मनोहर लाल होंगे चेयरमैन।

-हाउसिंग पॉलिसी में इको फ्रेंडली व्यवस्था लेकर आएं हैं, इंड्यूजल प्लॉट पर फार्म हाउस बना सकेंगे।

-इंडस्ट्री में 75 प्रतिशत हरियाणा के युवाओं को रोजगार के लिए कैबिनेट ने सैधांतिक मंजूरी दी।

-दीन दयाल उपाध्याय आवास योजना को गुरुग्राम में लागू किया गया।

साइबर वर्किंग के लिए वर्क प्ले एंड लीव की पॉलिसी बनाई।

-सभी ग्रुप के कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग पॉलिसी।

-मोबाइल पर मिलेगी सरकार के कार्यों की जानकारी।

-आईटी कंपनियों में काम करने वाले घर से काम कर सकेंगे

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